AMBIKAPUR NEWS -

Spread the love

AMBIKAPUR NEWS – कलेक्टर न्यायालय की कार्यवाही का होगा सीधा प्रसारण …न्यायलयीन कार्यवाही में पारदर्शिता लाने कलेक्टर विलास भोस्कर ने शुरू किया नवीन पहल।

Instagram Page Follow Us

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

सरगुजा कलेक्टर ने न्यायलयीन कार्यवाही में पारदर्शिता लाने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की तर्ज पर एक अभिनव पहल की है जिसके तहत अब से हर गुरुवार को 3 बजे से कलेक्टर न्यायालय की कार्यवाही का ऑनलाइन प्रसारण सरगुजा जिले के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा।

FOLLOW OUR WHATSAPP CHANNEL

Table of Contents

AMBIKAPUR NEWS – आम जनता के लिए महत्वपूर्ण पहल –

AMBIKAPUR NEWS इस पहल का मकसद उन लोगों तक न्याय की सुविधा पहुंचाना है जो गवाही या सुनवाई के लिए न्यायालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह नई पहल न केवल न्याय की प्रक्रिया को और उपयोगकर्ता-मित्री बनाएगी, बल्कि लोगों को घर बैठे अपने मुद्दों की देखभाल करने का अवसर भी देगी। यह आम जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि वे अब न्यायिक प्रक्रिया को सीधे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इससे संबंधित समस्याओं को तेजी से संभाल सकते हैं।

AMBIKAPUR NEWS -प्रदेश का पहला ऐसा जिला जहां न्यायालय की कार्यवही का होगा सीधा प्रसारण –

सरगुजा जिला प्रदेश का पहला जिला होगा, जहां कलेक्टर कोर्ट की कार्यवाही के ऑनलाइन प्रसारण की शुरुआत की गई है। इससे न केवल कोर्ट की कार्यवाही का प्रसारण होगा, बल्कि इससे जनता को भी समाचार और अपडेट्स की पहुंच मिलेगी। लोग अब अपने घरों से ही कोर्ट की सुनवाई को सुन सकेंगे और अपनी राय व्यक्त कर सकेंगे।

Also read – बगैर अनुमति मांस-मछली की संचालित दुकानों को हटाने पुलिस प्रशासन व नगर निगम टीम ने किया कार्यवाही।

कलेक्टर श्री भोसकर ने बताया कि यह पहल न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ आवेदकों को अपने मामले की स्थिति को देखने और उस पर निर्णय लेने का मौका भी देती है। इससे न केवल वकीलों को ही बल्कि आम जनता को भी न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी होगी और वे अपने मामले की प्रगति को निगरानी में रख सकेंगे।

AMBIKAPUR NEWS – ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से समस्याओं का जल्दी से किया जा सकेगा समाधान –

कलेक्टर ने व्यक्त किया कि न्यायालय में अधिकांश मामले भूमि से संबंधित हैं, जो काफी संवेदनशील मामला है। इसे समझकर, जिला प्रशासन विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है ताकि सरकारी भूमि के नुकसान के साथ ही आदिवासी और सामान्य जनता के संबंधित मामले समय पर हल किए जा सकें। यहाँ तक कि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जल्दी से समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा।