AMBIKAPUR NEWS – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मेलन में हुए शामिल।
भारत निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को सुदृढ़ एवं आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप पुनःसंरेखित करने के उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (IIIDEM) में एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने किया, जिसमें निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने विशिष्ट रूप से भाग लिया।
AMBIKAPUR NEWS – सम्मेलन मे सुप्रीम कोर्ट एवं देश के 28 उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने लिया भाग –

सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट एवं देश के 28 उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं, आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 36 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य आयोग की कानूनी संरचना को उभरती परिस्थितियों एवं विधिक चुनौतियों के अनुरूप रूपांतरित करना तथा कानूनी समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाना रहा। सम्मेलन में निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समुचित सुनवाई और गैर-प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी गई।
AMBIKAPUR NEWS – प्रमुख विधिक विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श का बना प्रभावशाली माध्यम –
यह संवादात्मक मंच भारत निर्वाचन आयोग और देश के प्रमुख विधिक विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श का प्रभावशाली माध्यम बना, जो आयोग की विधिक रणनीतियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चर्चा में आयोग की विधिक टीम की तैयारी, दक्षता एवं समन्वय—विशेषकर निर्वाचन कानून, न्यायिक प्रक्रियाओं और विधिक सुधारों के संदर्भ में—को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया।
AMBIKAPUR NEWS – मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया –
इसी दिन आयोग द्वारा IIIDEM में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया। यह सम्मेलन आयोग की IT पहलों को मजबूती देने और एक ठोस डिजिटल रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। आयोग द्वारा वर्ष 2025 में ‘ECIENET’ नामक एक एकीकृत डैशबोर्ड की परिकल्पना की गई है, जो सभी हितधारकों को विधिक प्रावधानों के तहत प्रासंगिक डेटा तक एकल-विंडो एक्सेस प्रदान करेगा। यह अभिनव पहल आयोग की सभी ICT पहलों को एकीकृत मंच पर लाकर निर्वाचन प्रणाली के डिजिटल परिवर्तन को गति प्रदान करेगी।